धनगढी। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) का अध्यक्षहरूले विद्यार्थीका शैक्षिक तथा प्रशासनिक समस्या समाधान गर्न विश्वविद्यालय प्रशासनसमक्ष २५ बुँदे संयुक्त मागपत्र बुझाएका छन्।
स्ववियु निर्वाचनपछि विभिन्न क्याम्पसका विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूले विद्यार्थीका साझा समस्या पहिचान गरी विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. किसनदत्त भट्ट, रजिस्ट्रार प्राध्यापक डा. तारादत्त भट्ट र परीक्षा नियन्त्रक डा. अनुराधा रोकायाको उपस्थितिमा मागपत्र बुझाएका हुन्।
कैलाली बहुमुखी क्यमपसका स्ववियु अध्यक्ष सन्ताेष पन्तका अनुसार मागपत्रमा परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन, शुल्क, छात्रवृत्ति, इन्टर्नसिप, रोजगारीका अवसर, शैक्षिक क्यालेन्डर, क्याम्पसको भौतिक संरचना तथा विद्यार्थी कल्याणसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ।
विद्यार्थीहरूले परीक्षाको पुनर्योगका लागि अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। पुनर्योगपछि विद्यार्थीको नतिजा सुधार भए पुनर्योगबापत लिइएको शुल्कसमेत फिर्ता गर्नुपर्ने उहाँहरूको माग छ।
विश्वविद्यालयले विभिन्न विश्वविद्यालय, क्याम्पस तथा संघसंस्थासँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गरी विद्यार्थीका लागि इन्टर्नसिप र अन्तरक्रियाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग रहेकाे उहाँले बताउनुभयाे।
यस्तै नतिजा प्रणालीमा सापेक्ष मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, प्रत्येक क्याम्पसका स्ववियु प्रतिनिधिलाई क्याम्पसका विभिन्न समितिमा सहभागी गराउनुपर्ने र विश्वविद्यालय सभामा समेत स्ववियुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, सबै सेमेस्टरका परीक्षा शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार समयमै सञ्चालन गरी नतिजा पनि तोकिएको समयमै प्रकाशन गर्नुपर्ने विद्यार्थीहरूको माग छ। मध्यावधि परीक्षा व्यवस्थित र अनिवार्य बनाउन तथा आन्तरिक मूल्याङ्कनको अंकलाई समेत अन्तिम नतिजा र प्रमाणपत्रमा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने बताइएकाे छ।
अनलाइन परीक्षा फाराम प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने तथा प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र आन्तरिक एवं प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनमा देखिने त्रुटि नियन्त्रण गर्नुपर्ने मागसमेत विद्यार्थीहरूले राखेका छन्।
विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसका जग्गा तथा भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने, पहाडी क्षेत्रका क्याम्पसका विद्यार्थीलाई प्रतिलिपि र अस्थायी प्रमाणपत्र सात दिनभित्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संयुक्त मागपत्रमा समेटिएको छ।
विश्वविद्यालय सेवा आयोगलाई सक्रिय बनाई आवश्यक विषयमा दक्ष प्राध्यापकको विज्ञापन र पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने विद्यार्थीहरूको माग छ। करार तथा कोटामा कार्यरत प्राध्यापकलाई समेत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
अध्ययनका क्रममा आकस्मिक समस्या भोग्ने विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न आकस्मिक विद्यार्थी सहायता कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूले अघि सारेका छन्।
स्ववियुका अध्यक्षहरूले निर्वाचन सकिएपछि विद्यार्थीका समस्या ओझेलमा नपरोस् भन्दै विश्वविद्यालय प्रशासनले विद्यार्थीका समस्या सुन्ने, नियमित छलफल गर्ने र समाधानका लागि निरन्तर पहल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संयुक्त मागपत्रमा कैलाली बहुमुखीका क्याम्पस स्ववियु अध्यक्ष सन्तोष पन्त, दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्ष भुवन महरा, टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्ष किरण साउद, दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्ष प्रकाश बडु, गोकुलेश्वर बहुमुखी क्याम्पस दार्चुलाका अध्यक्ष सुनिल डाँगा, बाजुरा बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्ष सचिन रावत, जयपृथ्वी बहुमुखी क्याम्पस बझाङका अध्यक्ष तिलकचन्द्र बोहरा, त्रिवेणी बहुमुखी क्याम्पस बाजुराका अध्यक्ष प्रकाश अवस्थी, पाटन बहुमुखी क्याम्पस बैतडीका अध्यक्ष सञ्जय भण्डारी, जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्ष रोशन भट्ट, सिताराम बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्ष उमेश बलायर, मणिलेक बहुमुखी क्याम्पसका अध्यक्ष मनोजदत्त ओझा र घण्टेश्वर सेती महाकाली बहुमुखी क्याम्पस डाेटीका अध्यक्ष सुरत बोहरालगायतको हस्ताक्षर रहेको छ।
विद्यार्थी प्रतिनिधिहरूले मागपत्रमा उठाइएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर विश्वविद्यालय प्रशासनले तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनिहरुले बताएका छन्।
यस्ताे छ मागपत्रः
